रोज़गार - 2
द्रेज़, यों (1997) रोज़गार - 2 संदर्भ (18). pp. 64-72.
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Introduction
भारत सरकार ने सारे राज्यों में न्यूनतम मज़दूरी कानून लागू किया है लेकिन संगठन के अभाव में यह अप्रभावी साबित हुआ है। रोज़गार के अवसर बढ़ाने के कुछ सुझाव ये हैं - ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए रोज़गार के अधिक अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध कराना, श्रम-बाज़ार में महिलाओं व पुरुषों को समान मज़दूरी देना, उत्पादक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण; मानव संसाधनों में सुधार; ट्रेड यूनियन जैसे संगठनों की मदद लेना; जन-रोज़गार कार्यक्रम; अर्थव्यवस्था में विकास की दर ऊँची करना; शिक्षा सम्बन्धी अवसरों का न्यायसंगत वितरण; आर्थिक विकास का श्रम प्रधान उत्पादन तकनीकों पर टिका होना न कि पूंँजी-सघन तकनीकों की बहुतायत पर आदि।
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Discipline: | Education |
| Programme: | Works of Partner Organisations > Eklavya Foundation > Sandarbh |
| Creators(English): | Yeon Drez |
| Publisher: | Eklavya Foundation |
| Journal or Publication Title(English): | Sandarbh |
| Contributors: | Translation: Manohar Notani |
| URI: | http://anuvadasampada.azimpremjiuniversity.edu.in/id/eprint/1766 |
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Disclaimer
Translated from English to Hindi/Kannada by Translations Initiative, Azim Premji University. This academic resource is intended for non-commercial/academic/educational purposes only.
अनुवाद पहल, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा अँग्रेज़ी से हिन्दी में अनूदित। इस अकादमिक संसाधन का उपयोग केवल ग़ैर-व्यावसायिक, अकादमिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನುವಾದ ಉಪಕ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
