इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले के मायने
चाहिल, मनोज and अहमद, फिरोज (2015) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले के मायने शिक्षा विमर्श. pp. 30-33. ISSN 2231-0509
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Introduction
सरकारी कर्मचारी और लाभार्थी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएँ, 2015 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय की प्रासंगिकता और इसके दूरगामी परिणामों पर यह लेख चर्चा करता है। लेख सार्वजनिक और निजी स्कूलों के बारे में पसरी भ्रान्तियों से बहस करते हुए एक बेहतर समाज और लोकतंत्र के लिए समान स्कूल व्यवस्था की ज़रूरत को रेखांकित करता है।
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Discipline: | Education |
| Programme: | Works of Partner Organisations > Digantar > Shiksha Vimarsh |
| Title(English): | Meaning of Allahabad High Court's judgement |
| Creators(English): | Manoj Chahil, Firoz Ahmed |
| Publisher: | Digantar |
| Journal or Publication Title(English): | Shiksha Vimarsh |
| URI: | http://anuvadasampada.azimpremjiuniversity.edu.in/id/eprint/2032 |
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Disclaimer
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अनुवाद पहल, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा अँग्रेज़ी से हिन्दी में अनूदित। इस अकादमिक संसाधन का उपयोग केवल ग़ैर-व्यावसायिक, अकादमिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನುವಾದ ಉಪಕ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
